जयपुर/सच पत्रिका न्यूज
राइजिंग राजस्थान के दौरान खनन क्षेत्र से जुड़े 30 हजार करोड रु. से अधिक के एमओयू धरातल पर उतरना आरंभ हो गए हैं। प्रमुख शासन सचिव, माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान खनन क्षेत्र के एमओयू में 100 करोड़ रुपए से अधिक के 45 एमओयू है। इनमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के 20 तथा 100 करोड़ रु. से एक हजार करोड़ रु. तक के 25 एमओयू हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए निवेश करारों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। टी. रविकान्त ने मंगलवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट के दौरान माइनिंग प्री समिट व अन्य अवसरों पर हुए एमओयू की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो खान मंत्री भी हैं, के नेतृत्व व मार्गदर्शन में माइनिंग सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हुए। 1000 करोड़ रू. से अधिक के निवेश प्रस्तावों की प्रगति समीक्षा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा की जा रही है, वहीं 100़ से 1000 करोड़ रू. तक के निवेश करारों की प्रगति समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की रही है।
टी. रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा सीधे निवेशकों से संवाद कायम करने के साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों से नियमित फीडबैक लिया जाएगा। जिला स्तर के निवेश करारों के संबंध में फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर निवेशकों से समन्वय बनाते हुए उन्हें एमओयू करारों को धरातल पर उतारने में सहयोग करें। स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं का निराकरण करवाते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बैठक में संयुक्त सचिव आशु चौधरी , नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक महावीर प्रसाद मीणा , सह प्रभारी अधीक्षण भूवैज्ञानिक, जयपुर संजय सक्सेना , अधीक्षण भूवैज्ञानिक, सचिवालय सुनील वर्मा भी उपस्थित रहे।
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