जयपुर/सच पत्रिका न्यूज
मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्री-सीएमएलसी (Pre-Civil Military Liaison Conference) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में रक्षा भूमि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि रक्षा भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। पंत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सेना को हर प्रकार से सहयोग दिया जा रहा है तथा उनके मुद्दों का प्राथमिकता से उचित हल निकाला जाएगा। उन्होंने जिलों में वर्क्स ऑफ डिफेन्स एक्ट के उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए भी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये।
रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को गंभीर विषय बताते हुए मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन एवं सैन्य अधिकारियों को आपसी सहयोग से सीमांकन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टर से उनके जिले के प्रकरणों के बारे में जानकारी ली और उन्हें राजस्व विभाग के साथ बैठक कर समस्या के निराकरण के लिए निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने की दिशा में इस बैठक को प्रत्येक तीन माह में आयोजित किया जाये। उन्होंने दक्षिण पश्चिम कमान की टुकड़ी का 26 जनवरी, 2026 को आर्मी डे परेड के लिए नामांकन होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने परेड की तैयारियों के लिए सहायता का भी आश्वासन दिया।
बैठक में हेडक्वाटर साउथ वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ़ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस वान्द्रा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आनंद कुमार, वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, अपर्णा अरोड़ा, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, जेडीए आयुक्त आनन्दी, अन्य विभागों के उच्च अधिकारी एवं सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे । बैठक में जिला कलेक्टर वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
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