जयपुर/सच पत्रिका न्यूज
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गांवों की सीमा से लगने वाली चारागाह भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तन कराने के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय के अनुसार जो निर्देश प्राप्त होंगे उसी की अनुपालना में राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। शून्य काल के दौरान राजस्व मंत्री ने सदन के सदस्य श्रीचन्द कृपलानी के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों के अनुसार आबादी क्षेत्र में आरक्षित भूमियों पर बसी बस्तियों को नियमों के अनुसार नियमित करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश देती है तथा अभियान भी संचालित करती है।
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