कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
राजस्थान पेंशनर समाज शाखा कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन संशोधन विधेयक के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस विधेयक को पेंशनभोगियों के अधिकारों पर कुठाराघात बताते हुए पेंशनर्स ने इसे वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक के एक अध्याय के माध्यम से केंद्र सरकार को पेंशनरों के बीच अंतर करने का अधिकार मिल गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किया जा सकता है। इससे पेंशनभोगियों के बीच असमानता बढ़ेगी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। पेंशनर समाज ने इस विधेयक को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने की साजिश बताते हुए 1982 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय (डी.एस.नकारा मामला) के भी विपरीत बताया। समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि यह विधेयक वापस नहीं लिया गया और पेंशनरों के हितों को सुरक्षित नहीं किया गया, तो राजस्थान पेंशनर समाज को प्रदेशव्यापी आंदोलन छेडऩे के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन के बाद चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति भी तय की गई है।
2025-04-15