जयपुर/सच पत्रिका न्यूज
आनंद पंडित, (स्वतंत्र पत्रकार)
देश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए राजस्थान पत्रकार परिषद ने रविवार सुबह राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर बेढम को ज्ञापन देकर मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में जल्द लागू किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में हाल ही विधानसभा उप चुनाव के दौरान देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में पीटीआई के जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट के साथ ही हुई मारपीट के मामले में दोनों पीड़ित पत्रकारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की भी मांग की गई है।
राजस्थान पत्रकार परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रोहित सोनी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल ने गृह राज्यमंत्री जवाहर बेढम को बताया कि इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की हाल ही देहरादून में हुई नेशनल एक्जीक्यूटिव मीटिंग में भी मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू कराए जाने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। इतना ही नहीं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट का ड्रॉफ्ट बिल भी तैयार कर लिया गया है, जो सभी राज्य सरकारों को भिजवाया जा रहा है।
रोहित सोनी ने बताया कि भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकारें अपने यहां पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर चुकी हैं। जबकि उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। वहीं, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारियां कर रही हैं। सोनी ने गृह राज्यमंत्री से मांग की कि राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा इसकी घोषणा करनी चाहिए।
गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राजस्थान पत्रकार प्रतिनिधि मंडल की बात को गौर से सुना और महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के एक्ट मंगवाने के बाद उनका अध्ययन करने औऱ राजस्थान में भी मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद भी इस बात के पक्ष में हैं कि पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए वे पहले भी पुलिस मुख्यालय से एक परिपत्र जारी करवा चुके हैं।